حمزه خلیلی
-
خلیلی:
ناامنی می تواند فرهنگ عمومی مرزنشینان را تغییر دهد
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت در تمام متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار است، گفت: در این راستا، ناامنی حتی قادر است فرهنگ عمومی مرزنشینان را تغییر دهد.
-
معاون اول قوه قضاییه:
دادگاه های صلح در سراسر کشور راهاندازی میشود
معاون اول قوه قضاییه گفت: دادگاه صلح در سراسر کشور مطابق اهداف تعریف شده و به نحو مطلوب در حال راه اندازی است.
-
حجتالاسلام خلیلی:
اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول نیازمند آمار دقیق است
معاون اول قوه قضائیه گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانهها باید به نوعی تدبیر شوند که مردم سرگردان نشوند.
-
خلیلی:
۱۰ هزار نفر از طریق برگزاری آزمون جذب دادگاههای صلح میشوند
معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: ۱۰ هزار نفر از طریق برگزاری آزمون، جذب دادگاههای صلح میشوند.
-
حجتالاسلام خلیلی:
تولیدکنندگان میتواند تحریمها را خنثی کنند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جامعه در پرتوی فعالیتهای اقتصادی تولید کنندگان میتواند رفاه بیشتری را تجربه کند، گفت: تولیدکنندگان میتوانند تحریمها را خنثی کنند.
-
جزئیاتی از همایش بزرگ مدافعان حقوق بشر اسلامی؛
حق مسلم ایران اسلامی پاسخ به اسرائیل است/تشکیل پرونده قضائی برای صهیونیستها
همایش بزرگ مدافعان حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز بسیج حقوق دانان برگزار و در این همایش بر ضرورت تشکیل پرونده قضائی برای صهیونیستها مشابه منافقین تاکید شد.
-
پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه
معاون اول قوه قضاییه شهادت مجاهد نستوه اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تسلیت گفت.
-
حجت الاسلام خلیلی:
نظر پزشکی قانونی در صدور رأی قاضی حجیت دارد
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر کار سخت و با اهمیت پزشکی قانونی گفت: نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای قاضی حجت است و قاضی بر اساس اعلام نظر پزشکی قانونی در پرونده ها، انشای رأی میکند.
-
معاون اول قوه قضاییه:
با اقدامات قوه قضاییه ۳۲۳همت اموال یغما رفته به بیتالمال بازگشت
معاون اول قوه قضائیه عملکرد دستگاه قضایی در یک سال گذشته را تشریح کرد و گفت: با اقدامات قوه قضاییه ۳۲۳همت اموال یغما رفته به بیتالمال بازگشت.
-
معاون اول قوه قضاییه:
چرخه معیوب بخشهای قضایی، اجرایی و تقنینی باید اصلاح شود
ری- معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر شناسایی آسیب ها و مشکلات توسط تولیدی ها گفت: چرخه معیوب بخشهای قضایی، اجرایی و تقنینی باید اصلاح شود.
-
با حضور معاون اول قوه قضاییه؛
مشکلات شهرک صنعتی شمس آباد بررسی شد
ری- مشکلات شهرک صنعتی شمس آباد با حضور معاون اول قوه قضاییه بررسی و دستوراتی در این خصوص صادر شد.
-
طی حکمی؛
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی منصوب شد
مشهد- رییس قوه قضاییه در حکمی حجتالاسلام والمسلمین رضا زرندی را به سمت ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی منصوب کرد.
-
با حکم رییس قوه قضاییه
حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه شد
حجت الاسلام حمزه خلیلی با حکم رییس قوه قضاییه به عنوان معاون اول دستگاه قضا انتخاب شد.
-
رییس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد؛
لزوم راهاندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در خراسان رضوی
مشهد- رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: راهاندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی با وجود میلیونها زائر سالیانه، طرحی بسیار لازم و ضروری است.
-
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد؛
برخورد سریع و قاطع با اراذل و اوباش و مخلان امنیت اجتماعی
مشهد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بر برخورد سریع و قاطع با اراذل و اوباش و مخلان امنیت اجتماعی تأکید کرد.
-
دستور قضایی برای بررسی آزار و اذیت معلولان ذهنی در مشهد
مشهد- در پی انتشار تصاویری مبنی بر آزار و اذیت معلولان ذهنی در یک مرکز نگهداری در مشهد، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور بررسی این موضوع را صادر کرد.
-
معاون اول قوه قضائیه:
هدف قوه قضائیه اجرای عدالت و رضایت مردم است
مشهد ـ معاون اول قوه قضائیه گفت: هدف قوه قضائیه، اجرای عدالت، احقاق حق و رضایت مردم است.
-
با حکم رئیس قوه قضاییه؛
صادقی رفت/ «حمزه خلیلی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی شد
مشهد- حجتالاسلام والمسلمین اژهای با صدور حکمی، حجتالاسلام خلیلی را به عنوان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی منصوب کرد.
-
رئیس کل دادگستری گیلان تأکید کرد؛
لزوم توجه به منافع ساکنان بومی در رسیدگی به تعارضات زمین
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: برای رسیدگی به تعارضات زمین باید مصالح و منافع ساکنان بومی از افراد غیر بومی تفکیک شود تا عدالت به بهترین نحوه اجرا شود.
-
در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری گیلان مطرح شد؛
ضرورت تعیین تکلیف ۳ هکتار از اراضی ۱۱ هکتاری زیباکنار رشت
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: ۳ هکتار از اراضی ۱۱ هکتاری زیباکنار رشت در اختیار متصرفان است که باید تعیین تکلیف و رفع تصرف شود.
-
رئیس کل دادگستری گیلان:
دستگاه قضا در تغییر کاربریها ملاحظه کسی را نخواهد کرد/ برخورد قاطع با متخلفان
رودسر- رئیس کل دادگستری گیلان با انتقاد از وضعیت تغییر کاربری ها گفت: دستگاه قضا در تغییر کاربریها ملاحظه کسی را نخواهد کرد و با افراد متخلف به طور جدی برخورد می کند.
-
رئیس کل دادگستری گیلان تأکید کرد؛
بررسی مطالبات مردم روستای قاضیان سنگر و اهالی رانکوه املش
رشت- رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: افرادی که سندهای مالکیت آنها مربوط به قبل از سال ۴۷ است، اسناد خود را ارائه دهند.
-
در نشستی مطرح شد؛
فرصت ۲ هفته ای رئیس کل دادگستری گیلان برای راه اندازی بیمارستان تالش
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: مالکان و دست اندرکاران برای راه اندازی بیمارستان طاهری تالش ۲ هفته فرصت دارند در غیر این صورت دستگاه قضا اقدام خواهد کرد.
-
رئیس کل دادگستری گیلان عنوان کرد؛
بازگشت ۷ هزار میلیارد سرمایه گیلان به خزانه
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان از بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان سرمایه این استان به خزانه خبر داد.
-
رئیس کل دادگستری گیلان خبر داد؛
زمین خواران ۲ مجتمع مسکونی در صومعه سرا تحت تعقیب قضائی
صومعه سرا- رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: دستگاه قضا با سودجویان و زمین خواران به شدت برخورد کرده و دست اندرکاران این پدیده تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند.
-
رئیس کل دادگستری گیلان خبر داد؛
لزوم تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون در امور تولیدی
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: برای حسن اجرای قوانین امور تولیدی هیئت نظارت بر اجرای این قوانین تشکیل شود.
-
رئیس کل دادگستری گیلان:
دفاتر اسناد رسمی برای تثبیت مالکیت و حقوق مردم است
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادی مدنی برای تثبیت مالکیت و حقوق مردم است، گفت: سردفتران در احقاق حق مردم و تشخیص حق و باطل دقت داشته باشند.
-
رئیس کل دادگستری گیلان:
وضعیت مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان تعیین تکلیف شود/تشکیل پرونده قضائی برای مدیران متخلف
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان گفت: غرفههای آن منطقه در قالب تشکیل شرکت تعاونی به بومیهای منطقه واگذار شود.
-
در دیدار با نخبگان و علمای اهل سنت تالش مطرح شد؛
انتقاد رئیس کل دادگستری گیلان از تغییر کاربری های غیرمجاز
تالش- رئیس کل دادگستری گیلان از وضعیت تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: مردم افراد سودجو را به دستگاه قضا معرفی کنند تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
-
رئیس کل دادگستری گیلان تاکید کرد؛
ساخت ۱۴۶۵ واحد مسکونی در زمین های نسقی/ کارگروهی برای تعیین وضعیت این زمین ها تشکیل شود
رشت- رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به ساخت هزار و ۴۶۵ واحد مسکونی در زمین های نسقی رشت گفت: کارگروهی برای تعیین وضعیت این زمین ها تشکیل شود.