دیوان عدالت اداری
-
حجتالاسلام عابدی:
آرای دیوان عدالت باید بر اساس مبنای قانونی و مستحکم باشد
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: آرای دیوان عدالت اداری باید بر اساس مبنای قانونی و مستحکم باشد.
-
مظفری مطرح کرد؛
کاهش ۴۰ درصدی شکایت از آییننامهها با اقدامات دیوان عدالت اداری
رئیس سابق دیوان عدالت اداری گفت: کاهش ۴۰ درصدی شکایت از آییننامهها و مصوبات با اقدامات دیوان عدالت اداری را شاهد بوده ایم.
-
با حکم رییس قوه قضاییه؛
رئیس جدید دیوان عدالت اداری منصوب شد
با حکم رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری شد.
-
مهر گزارش می دهد؛
انتخاب رشته کنکوریها سردرگم در میان قوانین و مقررات/ معترضان چه میگویند
انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ آغاز شده است اما دو گروه از داوطلبان نسبت به قوانین و مصوبات اعلامی در زمان انتخاب رشته معترض شده اند.
-
در راستای حفظ حقوق شهروندان؛
همکاری دیوان عدالت اداری با سازمانهای مردم نهاد گسترش مییابد
معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، در راستای حفظ حقوق شهروندان، زمینه گسترش همکاری مشترک دیوان عدالت اداری با سازمانهای مردم نهاد را در اولویت اهداف خود قرار داده است.
-
مظفری مطرح کرد؛
در حوزه شکایات از مصوبات دولتی ۴۰ درصد کاهش ورودی داشتهایم
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه شکایات از مصوبات دولتی ۴۰ درصد کاهش ورودی داشتهایم.
-
محدث مطرح کرد؛
پیگیری ترک فعل تخلفات دستگاههای اجرایی/ اهمیت نظارت رسانهای
معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری گفت: پیگیری ترک فعل تخلفات دستگاههای اجرایی در راستای صیانت از حقوق شهروندان تحت عنوان حقوق عامه باید انجام شود.
-
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مصوبات شورا از ورود و نقض دیوان عدالت اداری مستثنی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبات و تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی، طبق حکم دی ماه ۱۴۰۲ رهبری از شمول ورود و نقض دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی مستثناست.
-
با رای دیوان عدالت اداری؛
خدمت اضافه ممنوع/ معلمان بازنشسته نباید به اجبار در کلاس درس حاضر شوند
معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در خصوص اضافه خدمت معلمان بازنشسته، بخشنامه جدیدی صادر کرد.
-
حجتالاسلام مظفری:
اخراج کارمند به دلیل تغییر نظریه گزینش قانونی نیست
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای قرارداد خدمتی به جهت تغییر در نظریه گزینش فاقد وجاهت قانونی است.
-
فرد محمدیان مطرح کرد؛
هیچ داروخانهای بدون وجود مسؤول فنی متخصص نمیتواند راهاندازی شود
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: هیچ داروخانهای بدون وجود مسؤول فنی متخصص نمیتواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
-
کلانتری مطرح کرد؛
تبریک به جامعه داروسازی/ اعمال ماده ۹۱ به نتیجه رسید
رییس انجمن داروسازان ایران، از به نتیجه رسیدن اعمال ماده ۹۱ در دیوان عدالت اداری خبر داد.
-
حجتالاسلام مظفری مطرح کرد؛
بهرهگیری از ظرفیتهای علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در دیوان
رییس دیوان عدالت اداری گفت: از ظرفیتهای علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در کمیسیونهای تخصصی دیوان استفاده شود.
-
برومند زاده مطرح کرد؛
آزاد سازی تضامین و وثایق کشاورزان بلافاصله پس از تسویه تسهیلات
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری گفت: بلافاصله پس از تسویه تسهیلات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تضامین و وثایق کشاورزان آزادی سازی خواهد شد.
-
بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات فیش حقوقی ابطال شد
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات و پرداختهای انگیزشی ابطال شده است.
-
محمدی کشکولی خبر داد؛
ابطال ۱۲ آییننامه و تصویبنامه مغایر با قانون دستگاههای اجرایی
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ۴ ماه گذشته ۱۲ آییننامه مغایر با ضوابط از سوی سازمان بازرسی به دیوان عدالت اداری اعلام شده است.
-
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
پرداخت وجوه مرخصی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی مناطق محروم
دیوان عدالت اداری از موضوع پرداخت فوق العاده جذب، نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم به کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.
-
طی نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تبیین چالشها و راهکارهای رفع موانع و حمایت از تولید
دبیر شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری ضمن تبیین چالش ها و موانع مخل تولید، راهکارهای برون رفت از این چالشها را خواستار شد.
-
بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اعلام شد؛
قوانین حاکم در اختلافات میان کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت، در اختلافات میان کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری در موارد ابهام و سکوت مقررات منطقهای، قانون عام و سرزمینی و آمره مقررات قـانون کار اعمال میشود.
-
لغو مصوبه دانشگاه شریف درمورد نمرات مردودی توسط دیوان عدالت اداری
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، نمرات دروس مردود شده نباید در معدل کل دانشجویان دانشگاه شریف محاسبه شود چراکه مغایر قانون اساسی است.
-
حجتالاسلام مظفری اعلام کرد؛
صدور ۹۹ درصد ابلاغها در دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک
رییس دیوان عدالت اداری از صدور ۹۹ درصد ابلاغها در این دیوان به صورت الکترونیک خبر داد.
-
اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ شهرداریها باید مطرح شود
معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها باید به طرفیت استانداریها مطرح شود.
-
واکنش دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
معاون هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت: دولت در مهلت زمانی مقرر اقدام خاصی در جهت اصلاح مصوبه یا در جهت رفع مشکل انجام نداد.
-
حجت الاسلام مظفری مطرح کرد؛
فرآیند صحیح اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
رییس دیوان عدالت اداری طی مکاتبات متعدد با مقامات دستگاههای اجرایی فرآیند صحیح اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
-
با شکایت سازمان بازرسی کل کشور انجام شد؛
ابطال یک مصوبه شورای شهر در دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر «دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایدهها و پروژههای مشارکتی» را از تاریخ تصویب باطل کرد.
-
حجتالاسلام مظفری اعلام کرد؛
جواز کسر از حقوق دانشجو معلمان منوط به بهرهمندی از امکانات رفاهی است
رییس دیوان عدالت اداری در راستای رضایت عمومی صنف فرهنگی دانشجو معلمان از وزیر آموزش و پرورش درخواست اجرای کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را کرد.
-
حجتالاسلام مظفری:
قاعدهگذاری جزیرهای دانشگاهها در مورد احتساب نمرات خلاف است
رییس دیوان عدالت اداری در مکاتبهای با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر منع قاعدهگذاری جزیرهای دانشگاهها در مورد احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات تاکید کرد.
-
بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاههاست؟
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی در سال ۱۴۰۲ ابطال شد، گفت: بیشترین شکایت مردمی از تصمیمات مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی است.
-
مظفری مطرح کرد؛
نواقص ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مجلس اصلاح شود
رییس دیوان عدالت اداری، در راستای صیانت از حقوق کارگران در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح نواقص ضروری در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی پیرامون اصلاح عنوان شغلی شد.